♦राजधानी देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रस्तावित रिस्पना-विंदाल एलिवेटेड रोड परियोजना एवं एनएच–7 आशारोड़ी-झाझरा परियोजना को लेकर जिला प्रशासन ने कार्यों में तेजी ला दी है। गुरुवार को जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार में दोनों परियोजनाओं की समीक्षा बैठक लेते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में सभी प्रक्रियाएं पूर्ण करने और कार्य गति बढ़ाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि रिस्पना-विंदाल एलिवेटेड रोड मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से एक है। उन्होंने नगर निगम और एमडीडीए को परियोजना में प्रस्तावित भूमि का पूरा रिकॉर्ड जल्द उपलब्ध कराने को कहा। एलिवेटेड कॉरिडोर सर्वेक्षण समिति को प्रभावित भूमि का विभागवार विस्तृत विवरण तैयार करने के निर्देश दिए गए।
लोनिवि तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे मौके पर तैनात रहकर परियोजना से प्रभावित सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर बसे लोगों का विवरण निर्धारित प्रारूप में तैयार करें। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रस्तावित भूमि का विभागवार रिकॉर्ड पूरा होते ही धारा-11 के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रारंभिक अधिसूचना जारी की जाए तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए।
एनएच–7 आशारोड़ी–झाझरा परियोजना में ग्रामीणों के अवरोध तथा वन विभाग की भूमि से संबंधित प्रतिकर भुगतान के मुद्दों पर जिलाधिकारी ने एनएच अधिकारियों को एसडीएम सदर तथा विकासनगर के साथ स्थल निरीक्षण कर समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। देहरादून–हरिद्वार रोड पर सड़क सुधार कार्य, अवैध अतिक्रमण और कब्जों को हटाने के लिए संबंधित एसडीएम के साथ समन्वय कर पुलिस की सहायता से तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया।
बैठक में लोनिवि ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अब तक की प्रगति बताई। एलिवेटेड परियोजना का अलाइनमेंट तैयार कर एनएचएआई को भेजा जा चुका है, जिसकी स्वीकृति के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।
- रिस्पना एलिवेटेड कॉरिडोर की लंबाई: 10.365 किमी
- कुल प्रभावित भूमि: 49.04 हे॰
- सरकारी: 42.89 हे॰
- निजी: 4.01 हे॰
- वन: 2.1 हे॰
- कुल संरचनाएं: 1022
- कुल प्रभावित भूमि: 49.04 हे॰
- बिंदाल कॉरिडोर की लंबाई: 14.264 किमी
- कुल प्रभावित भूमि: 55.90 हे॰
- सरकारी: 31.07 हे॰
- निजी: 15.67 हे॰
- वन: 2.22 हे॰
- रक्षा संपदा: 6.92 हे॰
- कुल संरचनाएं: 1656
- कुल प्रभावित भूमि: 55.90 हे॰
बैठक में एसएलएओ स्मृता परमार, एसडीएम कुमकुम जोशी, एसडीएम सदर हरिगिरि, एसडीएम विनोद कुमार, उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल, एनएचएआई के आरडी विशाल गुप्ता, एसई लोनिवि ओपी सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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