उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी

उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी, जिसके तहत शोध छात्रों को अधिकतम 15 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा।

अत्यंत महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजनाओं के मामले में परियोजनाओं को मंजूरी देने वाली समिति की सिफारिश पर राशि को 18 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

मुख्य सचिव एसएस संधू ने इसके बाद प्रेस वार्ता में संवाददाताओं को बताया कि कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक बैठक में इस योजना को मंजूरी दी।

संधू ने कहा, वर्तमान शैक्षणिक सत्र के दौरान लागू होने वाली यह योजना मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भाषा और साहित्य, पर्यावरण, उत्तराखंड विकास, विज्ञान, पर्यटन, ज्वलंत मुद्दों और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगी।

उन्होंने कहा कि सरकारी कॉलेजों, निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों और राज्य विश्वविद्यालयों के नियमित शिक्षक और छात्र इस योजना के लिए पात्र होंगे।
सरकार ने पहले इस संबंध में एक अध्यादेश पेश किया था। नया कानून अध्यादेश की जगह लेगा.

कैबिनेट ने पंतनगर हवाई अड्डे के रनवे की लंबाई बढ़ाने के लिए अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के भुगतान से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया।

इसने राज्य वन्यजीव बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार मानव-पशु संघर्ष में मौतों के मामलों में अनुग्रह राशि बढ़ाने और वन्यजीवों की सूची में ततैया और मधुमक्खियों को शामिल करने को भी मंजूरी दी।

पहले की सूची में बाघ, तेंदुआ, भालू, जंगली हाथी, जंगली सूअर, मगरमच्छ, सांभर, बंदर और लंगूर शामिल थे। ततैया और मधुमक्खियाँ नए प्रवेशकर्ता होंगी