उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कहा कि उत्तराखंड में सभी अवैध अतिक्रमणों को ‘‘किसी भी कीमत पर’’ गिराया जाएगा।
उन्होंने सोमवार को यहां सचिवालय में संवाददाताओं से कहा, “राज्य में अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक सभी को हटा नहीं दिया जाता।”
धामी ने कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, वे अपने खिलाफ कार्रवाई से बचने के लिए उन्हें खुद ही खाली कर देंगे।
हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में कथित अतिक्रमण पर एक सवाल का जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा, “कानूनी रूप से जो भी उचित होगा, किया जाएगा”।
उन्होंने कहा कि इस मामले में अदालत द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश या निर्देश का पालन किया जाएगा।
पिछले साल दिसंबर में, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बनभूलपुरा में “अवैध अतिक्रमणकारियों” को भूमि से हटाने का निर्देश दिया था, जिस पर भारतीय रेलवे ने अपना दावा किया है।
उच्चतम न्यायालय ने बाद में बनभूलपुरा के निवासियों को बेदखल करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड की प्रस्तावित यात्रा पर धामी ने कहा, ‘प्रधानमंत्री को उत्तराखंड बहुत पसंद है। राज्य के लोग भी उनके दौरे का बेसब्री से इंतजार करते हैं। धामी ने कहा कि लोगों ने तीर्थयात्रा के दौरान स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर चारधाम यात्रा के लिए अपने बजट का पांच प्रतिशत खर्च करने की प्रधानमंत्री की अपील पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, जिससे स्वयं सहायता समूहों को लाभ हो रहा है और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ की यात्रा सुचारु रूप से चल रही है लेकिन केदारनाथ की यात्रा खराब मौसम के कारण कई बार बाधित हुई है.
इसलिए, तीर्थयात्रियों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए समय-समय पर केदारनाथ के लिए पंजीकरण बंद कर दिया गया है।
धामी ने कहा कि यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाएगी कि केदारनाथ जाने वाले प्रत्येक तीर्थयात्री को मंदिर में दर्शन करने और वहां पूजा करने का मौका मिले। पीटीआई एएलएम स्काई आरडीटी
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