सचिवालय में देहरादून मोबिलिटी प्लान को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर में बढ़ते यातायात संकुलन को कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य सचिव ने निरंजनपुर मंडी को अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए Mussoorie Dehradun Development Authority (एमडीडीए) को नई जगह तलाशने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने आढ़त बाजार के पुनर्निर्माण कार्य को जल्द शुरू करने और इसके लिए 20 जनवरी तक शासनादेश (जीओ) जारी करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने शहर के यातायात सुधार के लिए लोक निर्माण विभाग को देहरादून के 6 प्रमुख जंक्शनों के सुधार हेतु 15 जनवरी तक जीओ जारी करने को कहा। उन्होंने शहर के भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में बनी पार्किंग का पूरा उपयोग न होने पर चिंता जताई और निर्देश दिए कि पहले से निर्मित पार्किंग का 100 प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने Dehradun Municipal Corporation द्वारा लागू की जा रही ऑन-रोड पार्किंग व्यवस्था को अन्य मार्गों पर भी लागू करने का सुझाव दिया, ताकि लोग अपने वाहन सड़कों पर खड़े करने के बजाय निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करें।
मुख्य सचिव ने Uttarakhand Transport Department को दिसंबर माह में एसपीवी (Special Purpose Vehicle) रजिस्टर करने के निर्देश दिए और जनवरी में इसकी पहली बोर्ड बैठक आयोजित करने को कहा। इसके साथ ही आशारोड़ी में सीज किए गए वाहनों के लिए बनाई जा रही पार्किंग को जल्द शुरू करने के भी निर्देश दिए गए।
बैठक में Unified Metropolitan Transport Authority (UMTA) द्वारा तैयार मोबिलिटी प्लान के तहत चिन्हित नए पार्किंग स्थलों की ग्राउंड ट्रुथिंग कराने को भी कहा गया। यदि ये स्थान उपयुक्त पाए जाते हैं तो वहां पार्किंग विकसित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही परेड ग्राउंड में अंडरग्राउंड पार्किंग की फीजिबिलिटी जांच भी शीघ्र कराने को कहा गया।
मुख्य सचिव ने शहर में बिजली के खंभों पर लटके अवैध और बिना अनुमति वाले तारों को शीघ्र हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां-जहां अंडरग्राउंड बिजली केबल का कार्य पूरा हो चुका है, वहां सड़कों को तुरंत दुरुस्त किया जाए, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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