मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री से भेंट कर उत्तराखंड की कृषि योजनाओं के लिए मांगा विशेष सहयोग, 3800 करोड़ की योजनाओं को मिली सैद्धांतिक सहमति

नई दिल्ली, 7 जुलाई 2025 – उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि, ग्रामीण विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की कृषि, बागवानी और ग्रामीण विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन एवं विस्तार हेतु केंद्र सरकार से विशेष सहयोग का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने अवगत कराया कि उत्तराखंड सरकार ने कृषि क्षेत्र के समग्र विकास, नवाचार, यंत्रीकरण, तकनीकी समावेशन और पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगभग ₹3800 करोड़ की योजनाएं तैयार की हैं, जिन्हें केंद्रीय मंत्री ने सैद्धांतिक सहमति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया और कहा कि यह सहयोग राज्य की कृषि को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि—

• जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु कृषि बाड़ निर्माण के लिए ₹1,052.80 करोड़ की आवश्यकता है।
• 10,000 फार्म मशीनरी बैंक के लिए ₹400 करोड़ का प्रस्ताव, जिससे लघु, सीमांत किसानों व महिलाओं को मिलेगा लाभ।
• स्टेट मिलेट मिशन के अंतर्गत पोषक फसलों के लिए ₹134.89 करोड़ का प्रावधान।
• सीड हब के रूप में राज्य के विकास हेतु ₹5 करोड़ की योजना।
• सेब उत्पादन, भंडारण व विपणन हेतु ₹1,150 करोड़ की योजना प्रस्तावित।
• कीवी की खेती और संरक्षण हेतु ₹894 करोड़ की आवश्यकता दर्शाई गई।
• नवाचार व एग्री स्टार्टअप्स के लिए ₹885.10 करोड़ का प्रस्ताव।
• ड्रैगन फ्रूट उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु ₹42 करोड़ की योजना।

इसके अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण, जैविक खेती, भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, कृषि शिक्षा, एग्रीटूरिज्म स्कूल, और माइक्रोबायोलॉजी लैब की स्थापना जैसे क्षेत्रों में भी अनेक योजनाएं प्रस्तुत की गईं। मुख्यमंत्री ने पंतनगर विश्वविद्यालय में एग्रो टूरिज्म स्कूल, सुपरफूड्स (जैसे मशरूम व एक्सॉटिक सब्जियों) हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और हाई क्वालिटी नर्सरी व कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए भी सहयोग का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के शेष कार्यों की समयसीमा बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति दी तथा PMGSY-4 के प्रस्ताव पर भी सहमति देने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार द्वारा कृषि व ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट प्रयासों की सराहना करते हुए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

इस महत्वपूर्ण बैठक में भारत सरकार के कृषि सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी, ग्रामीण विकास सचिव श्री सैलेश कुमार सिंह तथा उत्तराखंड के स्थानिक आयुक्त श्री अजय मिश्रा भी उपस्थित रहे।