उत्तराखंड में विकास कार्यों को लेकर CM धामी का बड़ा फैसला, ₹805 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति

सड़क निर्माण से लेकर धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण, सीवर लाइन और पेयजल व्यवस्था तक के कार्यों को मिलेगी गति; शहरी निकायों को भी जारी होंगे ₹328.28 करोड़

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए कुल 805 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत धनराशि से सड़क निर्माण एवं सुधार, धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण, बांधों एवं बैराजों की सुरक्षा, सीवर लाइनों के प्रतिस्थापन, पेयजल व्यवस्था, बहुउद्देशीय भवनों के निर्माण सहित विभिन्न विकास कार्यों को गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) के छह बांधों एवं बैराजों की सुरक्षा और सुदृढ़ीकरण के लिए विश्व बैंक पोषित परियोजना के अंतर्गत 398.30 करोड़ रुपये की स्वीकृति को अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अलावा अल्मोड़ा जिले के रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न कार्यों के लिए 1.72 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

धार्मिक स्थलों और मेलों के विकास पर जोर

चंपावत जिले की ग्राम पंचायत दुधौरी में भगवती मेला स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए 58.67 लाख रुपये तथा क्वारसिंह (अमोड़ी) स्थित भगवती दुर्गा मंदिर के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए 47.85 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

पिथौरागढ़ जिले में गुरु गोरखनाथ मंदिर मेला स्थल के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए 32.53 लाख रुपये और अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के चलनीछीना में घटीका मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 99.39 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। वहीं, ऊधमसिंह नगर जिले के जसपुर विधानसभा क्षेत्र में मंदिरों के सुदृढ़ीकरण के लिए 1.62 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

सड़क, भवन और आधारभूत सुविधाओं के लिए धनराशि स्वीकृत

पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र में किरौली स्कूल से जैतबुगा तक सीसी मार्ग निर्माण के लिए 74.44 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। देहरादून के रायपुर में RGICS की मौजूदा पहली मंजिल पर प्रस्तावित शेड निर्माण के लिए 2.20 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

उत्तरकाशी जिले के हर्षिल में मुख्य मार्ग स्थित भवन संख्या 1 से 23 तक के बाहरी स्वरूप के सौंदर्यीकरण (फसाड ट्रीटमेंट) के प्रथम चरण के लिए 4.92 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

हरिद्वार के रोशनाबाद में आबकारी विभाग के कार्यालय एवं आवासीय भवन निर्माण के लिए 9.09 करोड़ रुपये तथा पिथौरागढ़ नगर निगम के कार्यालय भवन निर्माण के लिए 24.47 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

चंपावत विधानसभा क्षेत्र के पूर्णागिरी मेले के लिए सेलागांव में 4 करोड़ रुपये की लागत से बहुउद्देशीय प्रशासनिक भवन बनाया जाएगा। इससे मेला मजिस्ट्रेट, मेला अधिकारी, पुलिस और चिकित्सकों सहित संबंधित अधिकारियों को एक ही स्थान पर कार्य करने की सुविधा मिलेगी।

शहरी निकायों को मिलेंगे 328.28 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री ने छठे राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों की प्रत्याशा में पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रदेश के समस्त शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर 2026) के लिए 328.28 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत करने का अनुमोदन दिया है।

सीवर और पेयजल व्यवस्था के लिए भी बजट

हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र में क्षतिग्रस्त एवं कम व्यास वाली सीवर लाइनों के प्रतिस्थापन के लिए 7.65 करोड़ रुपये और कनखल क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर सीवर लाइन बदलने के लिए 6.24 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

देहरादून के रायपुर विकासखंड के चक तुनवाला 1/4 एवं भद्रकाली एन्क्लेव 1/2 क्षेत्र में नलकूप, ओवरहेड टैंक, राइजिंग मेन और वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 9.84 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त देहरादून के दक्षिण शाखा क्षेत्र के धामावाला वार्ड में डिस्पेंसरी रोड से राजा रोड तक क्षतिग्रस्त सीवर लाइन बदलने के लिए 3.80 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री द्वारा दी गई इन वित्तीय स्वीकृतियों से प्रदेश के विभिन्न जिलों में आधारभूत सुविधाओं के विकास, धार्मिक स्थलों के संरक्षण और शहरी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।