देहरादून: उत्तराखंड में कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश के 12 असंचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) को आगामी शैक्षिक सत्र से संचालित किया जाएगा। शासन ने इन संस्थानों को शुरू करने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं।
इस फैसले से प्रदेश के अलग-अलग जिलों के युवाओं को अपने क्षेत्र के आसपास ही व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इससे युवाओं के कौशल विकास के साथ रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।
इन 12 स्थानों पर शुरू होंगे राजकीय ITI
शासन के निर्णय के अनुसार प्रदेश के आठ जिलों में स्थित 12 असंचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आगामी शैक्षिक सत्र से संचालित किया जाएगा।
इनमें शामिल हैं:
- पिथौरागढ़: थल (डीडीहाट) और बढ़ावे (मूनाकोट)।
- पौड़ी गढ़वाल: द्वारीखाल और पौड़ी (परसुंडाखाल)।
- चमोली: देवाल और घाट।
- चंपावत: बाराकोट।
- हरिद्वार: लालढांग (बहादराबाद)।
- देहरादून: लाखामंडल (चकराता)।
- बागेश्वर: गरुड़।
- टिहरी गढ़वाल: रणाकोट (नरेंद्रनगर)।
- ऊधमसिंह नगर: किच्छा (रुद्रपुर)।
अधिकारियों को समयबद्ध तैयारी के निर्देश
इस संबंध में सचिव, कौशल विकास एवं सेवायोजन सी. रविशंकर ने निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, नैनीताल को पत्र जारी किया है।
पत्र में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन एवं बंद किए जाने से संबंधित प्रस्तावों और उपलब्ध तथ्यों का परीक्षण करने के बाद 12 असंचालित संस्थानों को आगामी शैक्षिक सत्र से शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए सभी जरूरी औपचारिकताएं निर्धारित समयसीमा में पूरी करने को कहा गया है।
स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगारपरक प्रशिक्षण
शासन का मानना है कि इन संस्थानों के शुरू होने से विशेष रूप से दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा।
स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध होने से युवाओं को रोजगार के साथ स्वरोजगार के लिए भी तैयार किया जा सकेगा। सरकार का यह कदम प्रदेश में कौशल विकास को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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