उत्तराखंड: कैबिनेट ने केदारनाथ में शिव उद्यान के निर्माण के लिए मानचित्र शुल्क माफ किया

उत्तराखंड कैबिनेट ने बुधवार को केदारनाथ में शिव उद्यान और चिंतन स्थल के निर्माण के लिए नक्शा शुल्क माफ करने और देहरादून जिले में नई चकराता टाउनशिप के विकास सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हल्द्वानी क्रिकेट स्टेडियम से लगी 26.08 हेक्टेयर वन भूमि उत्तराखंड उच्च न्यायालय को हस्तांतरित करने पर भी सहमति बनी.

बैठक के बाद मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने कहा कि कैबिनेट ने केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत बनने वाले शिव उद्यान और चिंतन स्थल के नक्शे के लिए स्वीकृति शुल्क माफ करने का फैसला किया है.

उन्होंने कहा कि केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा केदारनाथ में शिव उद्यान एवं चिंतन स्थल का निर्माण प्रस्तावित है, जिससे संबंधित मानचित्रों के अनुमोदन के लिए केदारनाथ विकास प्राधिकरण द्वारा लिए जाने वाले शुल्क को माफ कर दिया गया है.

एक अन्य निर्णय में देहरादून जिले में पुरोदी-नागथाट-लखवाड़ से यमुना नदी तक नवीन चकराता बस्ती को विकास क्षेत्र घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी.

कैबिनेट ने यह फैसला नवंबर 2021 में नई चकराता टाउनशिप को विकसित करने और इसके लिए 2 करोड़ रुपये जारी करने की धामी की घोषणा के मद्देनजर लिया है.

संधू ने कहा कि आर्थिक और सामाजिक विकास, खेल और साहसिक गतिविधियों में वृद्धि और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुरोदी-नागथाट-लखवाड़ से यमुना नदी तक के क्षेत्र को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है.

नई चकराता बस्ती के लिए क्षेत्र के कुल 40 गांवों को चिन्हित किया गया है, जबकि तहसील चकराता के उपजिलाधिकारी को विकास क्षेत्र का पदेन संयुक्त सचिव बनाया गया है.

कैबिनेट ने राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल को भी पांच साल के बजाय छह साल या 68 साल की उम्र में या पैंसठ साल की उम्र में बदल दिया।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने के संबंध में हल्द्वानी के गौलापार क्रिकेट स्टेडियम से सटे 26.08 हेक्टेयर वन भूमि को इसके लिए हस्तान्तरित करने पर सहमति प्रदान की।

इसके अलावा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना को लागू करने पर भी कैबिनेट ने अपनी सहमति दी