मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्यों के बीच विभाजन के उपरांत शेष बचे आस्तियों एवं दायित्वों से जुड़े मामलों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन बिंदुओं पर दोनों राज्यों की पिछली बैठक में सहमति बनी थी और जिन मामलों में कार्यवाही प्रगति पर है, उनके शीघ्र समाधान हेतु उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ समन्वय कर त्वरित बैठक आयोजित की जाए।
मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि वे इस विषय में शीघ्र ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से बैठक करेंगे, जिससे लम्बित मामलों का स्थायी समाधान निकाला जा सके।
धामी-योगी की पिछली बैठक के सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं:
- उधमसिंहनगर एवं हरिद्वार में जलाशयों/नहरों में वॉटर स्पोर्ट्स की अनुमति दी जा चुकी है।
- उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने विद्युत बिलों के रूप में ₹57.87 करोड़ का भुगतान किया है।
- उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम द्वारा उत्तराखण्ड मत्स्य पालन विकास अभिकरण को ₹3.98 करोड़ का भुगतान किया गया है।
- वन विकास निगम उत्तराखण्ड को दी जाने वाली देयताओं का आंशिक भुगतान भी किया जा चुका है।
- परिवहन निगम की अवशेष राशि का भी निपटान कर दिया गया है।
- आवास विकास परिषद की परिसम्पत्तियों के निस्तारण का निर्णय लिया गया है।
बैठक में मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव डॉ. नीरज खेरवाल एवं अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
यह बैठक दोनों राज्यों के बीच वर्षों से लंबित विवादों और बकाया मामलों के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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