उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कहा कि उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा लगभग तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को यूसीसी मसौदा पैनल से मसौदा प्राप्त होने के बाद कोड को लागू करने के कदम शुरू हो जाएंगे।
धामी ने हरिद्वार में संवाददाताओं से कहा, “यूसीसी का मसौदा तैयार करने और संकलन का काम लगभग पूरा हो चुका है। जैसे ही इसका मसौदा हमें सौंपा जाएगा, हम इसके कार्यान्वयन और इसके विभिन्न प्रावधानों की दिशा में कदम उठाना शुरू कर देंगे।”
उत्तराखंड के लिए यूसीसी पिछले साल हुए राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा द्वारा किए गए प्रमुख चुनावी वादों में से एक था।
लगातार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद, धामी ने अपनी अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने को मंजूरी दे दी।
विशेषज्ञ पैनल, जिसका कार्यकाल हाल ही में तीसरी बार दिसंबर तक बढ़ाया गया था, ने मसौदा तैयार करने से पहले 2.33 लाख लोगों और विभिन्न संगठनों, संस्थानों और आदिवासी समूहों से राय ली है। पांच सदस्यीय समिति को छह महीने का पहला विस्तार नवंबर, 2022 में और चार महीने का दूसरा विस्तार इस साल मई में मिला
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