उत्तराखण्ड में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य मंत्रिमण्डल ने प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस सेंटर, शिक्षा, फिल्म, मीडिया, स्पोर्ट्स और आईटी को शामिल करते हुए यह नीति बनाई गई है। इसके तहत प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कम से कम निवेश की धनराशि 200 करोड़ और पहाड़ों में स्वास्थ्य के दायरे को बढ़ाने के लिये कम से कम 25 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में निजी सचिव परीक्षा के संबंध में उच्च न्यायालय गये चार अभ्यर्थियों को अनुमान्य किया गया है और अब मंत्रिमण्डल ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने औली को मास्टर प्लान के तहत विकसित करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमण्डल ने ऊधमसिंह नगर में गैस प्लांट के लिये आने वाली सी.एन.जी पर वैट को कम करने का निर्णय भी लिया है।
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