राज्य में निवेश का बेहतर माहौल बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने निवेशकों के भूमि और आवास संबंधित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए गढवाल और कुमाऊ कमीश्नर को नोडल बनाने के निर्देश दिए हैं। गढवाल और कुमाऊ कमीश्नर भूमि निस्तारण संबंधी मामलों की नियमित समीक्षा करेंगे और हर पन्द्रह दिन में इसकी रिर्पेाट अपर मुख्य सचिव को देंगे। देहरादून में आज उत्तराखण्ड वैश्विक निवेश सम्मेलन के लिए किए गए 500 करोड़ रूपये या उससे अधिक के समझौता ज्ञापन की समीक्षा करते हुए अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ये निर्देश दिए। उन्होंने वन और प्रदूषण संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए अग्निशमन विभाग के पुलिस उपमहानिरीक्षक को नोडल अधिकारी बनाने को भी कहा। श्रीमती रतूड़ी ने हर निवेश प्रोजेक्ट के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए, जो सभी प्रोजेक्ट की प्रगति की लगातार जानकारी लेंगे। यह नोडल अधिकारी हर प्रोजेक्ट में पटवारी से सचिव स्तर तक आ रही समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे।
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